निगम क्षेत्र में हाईकोर्ट की फटकार व LC के डर से साफ सफाई,MLA व निगम अधिकारी सुर्खियां बटोरने में लगे।
सत्य ख़बर,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज:
नगर निगम गुरुग्राम में जगह जगह फैली गंदगी और कूड़े के ढेर को लेकर जहां नगर निगम और विधायक अपनी पीठ थपथपाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। वहीं निगम अधिकारी और विधायक भी जहां कहीं भी उन्हें मौका मिलता है, सोशल मीडिया तथा एक्श (ट्विटर) पर अपनी साफ सफाई की फोटो डालकर खुब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जिसको लेकर शहर में लोगों में आम चर्चा हो रही है कि निगम अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक केवल अपनी वाहवाही करवाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पिछले करीब 10 सालों से निगम क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर कोहराम मचा हुआ है। जगह-जगह फैली गंदगी से लोगों का घरों से भी निकालना मुहाल हो रहा है वहीं बीमारियां भी लोगों के घरों में दस्तक दे रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी साफ सफाई को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे, जबकि हर महीने करोड़ों रुपए साफ सफाई के नाम कर सरकारी खजाने से निकल रहे हैं। साफ-सफाई को लेकर विपक्षी दलों ने भी कई दफा आवाज उठाई है, लेकिन सत्ता में बैठी भाजपा पार्टी पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अब एक समाजसेवक पंकज यादव द्वारा हाईकोर्ट में डाली गई सिविल रिट पिटीशन पर संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने 19 लोकल कमिशन की नियुक्ति कर गुड़गांव निगम क्षेत्रों में दौरा कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में देने के आदेश पारित किए हुए हैं। जिनका प्रस्तावित दौरा दो या तीन जनवरी को गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में हो सकता है। जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक नगर निगम अधिकारी आए दिन निगम क्षेत्र की साफ सफाई करने में सक्रिय हो गए हैं। लेकिन फिर भी साफ सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति और वाहवाही बटोरने में भाजपा विधायक और निगम अधिकारी लगे हुए हैं। वहीं क्षेत्र वासियों का कहना है कि प्रदेश में पिछले करीब 10 सालों से भाजपा की सरकार चलती आ रही है लेकिन फिर भी गुड़गांव में साफ सफाई के नाम पर नेताओं द्वारा राजनीति की चमचाई जा रही है हकीकत में धरातल पर कोई भी कार्य होता नजर नहीं आ रहा है। लोगों में चर्चाएं है कि जब पटौदी की विधायक भी निगम द्वारा कराए गए विकास कार्यों का ऑडिट कराने तक की भी बात कहती है तो गुडगांव के विधायक मौन क्यों हैं। लोगों का कहना था कि गुरुग्राम के विधायक भी नगर निगम द्वारा किया गई विकास कार्यों का जल्द से जल्द ऑडिट कराकर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप अधिकारियों, पार्षदों व ठेकेदारों पर लगे हैं उनका काला चिठ्ठा जनता के सामने जल्द से जल्द उजागर कराना चाहिए।
